👉तारबंदी के लिए अनुदान योजना हर वर्ष किसानों की फसलों को आवारा पशुओं, नीलगाय एवं जंगली जानवरों से काफी नुकसान होता है, जिसका सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ता है। ऐसे में सरकार द्वारा फसलों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इसमें राजस्थान सरकार ने राज्य में किसानों को अपने खेतों की तारबंदी योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मंजूरी दे दी है। 👉साथ ही अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके इसके लिए योजना में कई संशोधन भी किए गए हैं। राजस्थान सरकार प्रदेश के एक लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए अनुदान देगी। इस पर 444.40 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निराश्रित पशुओं से फसलों को बचाने के लिए तारबंदी के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 👉अब सामुदायिक तारबंदी के लिए मिलेगा 70 फ़ीसदी अनुदान तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी पर अब पहले से अधिक अनुदान मिलेगा। इसमें 10 या अधिक किसानों के समूह को न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी के लिए अनुदान राशि 70 प्रतिशत की गई है। 👉राजस्थान सरकार ने यह स्वीकृति आगामी दो वर्षों के लिए फसल सुरक्षा मिशन के तहत समस्त लम्बित प्रार्थना पत्रों के निस्तारित करने की दृष्टि से सहमति दी है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी के लिए न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। 👉स्रोत:-Agrostar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!