👉🏻मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती (चिफ मिनिस्टर एम्प्लायमेंट जनरेजशन स्किम) ही योजना उद्योग विभागानं २०१९ साली सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत खुल्या संवर्गातील व्यक्ती/लाभार्थी/संस्थांना बँकामार्फत प्रकल्प खर्चाच्या ९० टक्के अर्थसहाय्य कर्जस्वरुपात केलं जाईल. राखीव संवर्गासाठी हे अर्थसहाय्य ९५ टक्क्यांचं असेल. प्रकल्पाचं स्वरुप लक्षात घेऊन ही रक्कम एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्यानं दिली जाते. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी ३ ते ७ वर्षाचा कालावधी दिला जातो. 👉🏻अर्ज प्रक्रिया: (१) या योजनेसाठी वेळावेळी लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यासाठी जाहिरात दिली जाईल. त्याचप्रमाणे आकाशवाणी आणि वृत्तपत्रांमधून आवाहन केलं जाईल. पंचायत समिती, ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेमार्फतही या योजनेची प्रसिध्दी केली जाईल. (२) अर्ज फक्त ऑनलाइन पध्दतीनेच करावा लागतो. या योजनेसाठी अर्जदारांना पासवर्ड आणि युझर आयडी दिला जाईल. त्याचा उपयोग अर्जात दुरुस्ती करणे, अर्ज प्रक्रियेची सध्यस्थिती जाणून घेणे यासाठी करता येतो. (३) अर्ज अंतिमरीत्या सादर केल्यावर संबंधिताला युनिक ॲप्लिकेशन आयडी (विशेष अर्ज नोंदणी क्रमांक) दिला जाईल. (४) व्यक्तीगत लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड असणं आवश्यक आहे. (५) भागिदार कंपनी किवा नोंदणी केलेल्या स्वयंसहाय्यता गटानं ज्या व्यक्तीस प्राधिकृत केलं असेल, त्याच्याकडे आधारकार्ड असायला हवा. (६) अर्जासोबतच अर्जातील प्रत्येक नोंद करण्यासाठी मार्गदर्शन सूचना (गाइडलाइन्स) दिल्या जातील. वेबपोर्टलवर अर्ज भरण्यासाठी मार्गदर्शन करणारा व्हीडियो ठेवण्यात आला आहे. (७) अर्जदारास स्वत:च प्रकल्प तयार करता यावा म्हणून नमुन्या (सॅम्पल)ची लिंक(संपर्क साखळी) दिली जाईल. (८) अर्जासोबत पासपोर्ट आकाराचं छायाचित्रं, आधार कार्ड,जन्माचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचं प्रमाणपत्र,शैक्षणिक अर्हता,प्रकल्प अहवाल,जात प्रमाणपत्र,जात पडताळणी प्रमाणपत्र,विशेष प्रवर्ग प्रमाणपत्र, कौशल्यविकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, इत्यादी प्रमाणपत्रं जोडावी लागतात.ही प्रमाणपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा पुरवण्यात येते. (९) हा अर्ज मोबाईलवरुही भरता यावा अशापध्दतीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. (१०) संपूर्ण भरलेला अर्ज अंतिमत: सादर म्हणजे सबमिट केला की तो जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा खादी ग्रामोद्योगाच्या जिल्हा प्रतिनिधीकडे इलेक्ट्रॉनिकली जाईल. हा अर्ज मिळाल्यानंतर संबंधितांकडून दोन दिवसात त्याची छाननी केली जाईल.काही दुरस्त्या असल्यास त्या केल्या जातील. (११) कर्ज मंजुरीसाठी जिल्हा पातळीवर पहिल्या छाननीसाठी, छाननी समिती आणि समन्वय उपसमितीची स्थापन करण्यात आली आहे. 👉🏻संपर्क कुठे करावा? या योजनेच्या प्रशासकीय कार्यासाठी उद्योग संचालनालय नोडल एजन्सी (मुख्य/मध्यवर्ती संस्था) म्हणून कार्य करते. जिल्हा पातळीवर या योजनच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा उद्योग केंद्र आणि राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळावर सोपण्यात आली आहे. संकेतस्थळ -https://maha-cmegp.gov.in आणि https://maha-cmegp.gov.in/ 👉🏻संदर्भ : AgroStar वरील उपयुक्त माहिती आवडल्यास लाईक 👍 करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा व माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.