➡️अलिकडेच झालेल्या खतांच्या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक धक्का बसला आहे. या चिंतेत असताना शेतकऱ्यांसाठी एक खुशखबर समोर आली आहे. आता शेतकऱ्यांना खतांसाठी अनुदान मिळणार आहे. ➡️शेतकऱ्यांना उत्पादन मूल्याच्या किमती एवढे खतासाठी पैसे खर्च करणे शक्य नव्हते. हेच कारण लक्षात घेता खते विभागाद्वारे 2016 मध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाचा पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. तर या प्रकल्पाचा हा हेतू आहे की, शेतकऱ्यांना खते खरेदी करताना आर्थिक मदत मिळावी. त्याचबरोबर यासंदर्भात आता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना खत अनुदान देऊन खतांच्या दरांमध्ये घट करत आहे. आता सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘डीबीटी खत’ अनुदान योजना आणली आहे. ➡️आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये योजना अद्ययावत करण्याचा केंद्रीय उद्देश खर्चातील मध्यस्थाची भूमिका कमी करणे हा असेल.त्यामुळे जेव्हा शेतकऱ्यांना खताच्या खरेदीवर १००% अनुदानाची रक्कम उत्पादकांना मिळेल, तेव्हा संपूर्ण यंत्रणा डिजिटल होईल. यामुळे शेतमजुरांना वाजवी दारात खरेदी करता येईल. ➡️डीबीटी खात अनुदान योजनेची वैशिष्ट्ये: १. शेतकऱ्यांना खते मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना १००% रक्कम दिली जाईल. २. डिजिटल प्रणालीचा अवलंब करता येईल . ३. प्रत्येक किरकोळ दुकानात पीओएस किंवा पॉईंट ऑफ सेल्स उपकरणे बसवली जातील जे खत विक्रीचे प्रमाण, खत विकत घेतलेल्या शेतकऱयांचा तपशील आणि भरलेल्या रकमेची नोंद करेल. ४. त्यांनतर हा डेटा सरकारला डिजिटल मोडमध्ये प्राप्त होईल. ५.हि नोंद लक्ष्यात घेऊन सरकार अनुदानाची रक्कम उत्पादक कंपनीकडे वर्ग करणार आहे. ➡️संदर्भ:- meshetkari, हि उपयुक्त माहिती आवडल्यास लाईक 👍 करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा व माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.