👉जनता के हित में केंद्र सरकार कई तरह की योजनाओं को संचालित करती रहती है ताकि उन्हें किसी भी कार्य में समस्याओं का सामना न करना पड़े, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर समस्याएं जमीन को लेकर बनी रहती हैं। 👉जैसे कि जमीन के कागजात न होने की वजह से लोगों को मालिकाना हक़ नहीं मिलता है, नतीजतन लोग अपनी ही जमीन से हाथ धो बैठते हैं. ऐसे में ग्रामीण लोगों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को संचालित किया है. इस योजना के तहत ग्रामीण लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक़ दिया जाता है. ऐसे में आइये जानते हैं इस योजना से जुडी कुछ जरूरी बातें- स्वामित्व योजना के बारे में जरुरी बातें:- 👉यह योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा साल 2020 में पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई थी। 👉इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के जिन ग्रामीणों के पास अपनी जमीन के स्वामित्व को साबित करने वाले कागजात नहीं होते हैं. ऐसे में उनको उनका मालिकाना हक़ दिलवाना है। 👉इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस योजना के तहत ग्रामीण लोगों को अपनी जमीन का सरकारी दस्तावेज पाने के लिए किसी सरकारी दफ्तर में आवेदन करने की जरुरत नहीं होगी, बल्कि सरकार खुद मैपिंग और सर्वे का कार्य करेगी। 👉इसके अलावा जिन ग्रामीण लोगों के पास उनकी जमीन से जुड़े कागजात मौजूद होंगे, वे मैपिंग के समय कागजात की फोटोकॉपी जमा करा सकते हैं। 👉इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के घर के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। 👉इसके साथ ही इस योजना के तहत जमीन की सभी जानकरियां प्राप्त करने का काम ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा। स्त्रोत- Agrostar, 👉प्रिय किसान भाइयों गई उपयोगी जानकारी को लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!