- केंद्र सरकारने रबी हंगाम २०२० काळातील किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मध्ये वाढ झाली आहे १.१३ लाख कोटी दिले गेले आहेत. - गेल्या वर्षांच्या किमान आधारभूत किंमत देयच्या तुलनेने ३१ टक्के जास्त आहे. - केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी बुधवारी कृषी मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग दरम्यान कृषी सुधार विधेयकासंदर्भात सुमारे ५००० वैज्ञानिक आणि ७२१ कृषी विज्ञान केंद्राच्या प्रतिनिधींना संबोधित करताना केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचा दावा केला. कृषी राज्यमंत्री चौधरी यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या स्थानिक क्षेत्रातील कृषी सुधार बिलांचे वास्तव शेतकर्‍यांना सांगण्याचे आवाहन केले. खरेदीची किमान आधारभूत किंमत 😳७५पटीने वाढली १) कमीतकमी आधार दरावर पिकाची खरेदी पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असल्याचे मत कैलास चौधरी यांनी व्यक्त केले. २) चौधरी म्हणाले की, २००९ -१४ च्या तुलनेत डाळींच्या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या किमान आधारभूत किंमतीच्या देयामध्ये मागील ६ वर्षांत ७५ पट वाढ झाली आहे. ३) मागील ५ वर्षात ६४५ कोटी रुपये किमान आधारभूत किंमतीच्या तुलनेत ४९००० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ४) २००९ -१४ च्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षांत तेलबियांच्या शेतकर्‍यांच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या देयामध्ये १० पटीने वाढ झाली आहे. मागील ५ वर्षात २४६० कोटी रुपये किमान आधारभूत किंमतीच्या तुलनेत २५००० कोटी रुपये देण्यात आले. ५) कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले की, सरकारने देशातील शेतकर्‍यांच्या हितासाठी अनेक पावले उचलली आहेत, परंतु या सर्व गोष्टी असूनही कायद्यात बदल झाल्यामुळे आपण ज्या शेतकऱ्यांबाबद्दल विचार करत होतो ते शक्य झाले नव्हते. ६) म्हणून संसदेकडून भारत सरकारने दोन विधेयके मंजूर केली आहेत. त्यापैकी शेतकरी उत्पन्न व्यापार व व्यावसायिक (पदोन्नती आणि सरलीकरण) विधेयक, २०२० आणि दुसरे शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवांवरील कर विधेयक, २०२० आहे, ज्याचा निश्चितच देशातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल. संदर्भ - ७ ऑक्टोबर २०२० न्यूज १८,