👉🏻मध्य प्रदेश में चने और सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है. उपार्जन केंद्रों पर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी उपज बेच सकेंगे. कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोमवार को हरदा जिले के ग्राम अबगांव खुर्द में चना उपार्जन केंद्र की शुरुआत की. उन्होंने इस अवसर पर नवनिर्मित वेयर हाउस का फीता काटकर लोकार्पण किया. कृषि मंत्री पटेल ने समर्थन मूल्य पर चना बेचने के लिए आने वाले पहले किसान का माल्यार्पण कर स्वागत किया. खरीद कार्य के लिए लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे का पूजन भी उन्होंने किया. चने के मामले में देश का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल एवं उत्पादन एमपी में है. रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में सरकार ने चने का एमएसपी 5230 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। 👉🏻इस मौके पर स्थानीय किसानों ने कृषि मंत्री पटेल को फलों से तौल कर सम्मानित किया. इस अवसर पर कलेक्टर ऋषि गर्ग, उप संचालक कृषि एमपीएस चन्द्रावत एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है. इसी दिशा में प्रदेश सरकार भी कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार किसानों के हित में नए-नए निर्णय ले रही है, जिससे फसल की लागत घट रही है और कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। 👉🏻गेहूं से पहले चने की खरीद- प्रदेश में पहली बार गेहूं से पहले चने की सरकारी खरीद शुरू हो रही है. इससे किसानों को फायदा मिलेगा. पटेल ने कहा कि खेती को लाभ का काम बनाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है. किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त होने पर फसल बीमा के तहत बीमा दावा का भुगतान तो किया ही जाता है, साथ ही राजस्व पुस्तक परिपत्र के नवीनतम प्रावधानों के तहत किसानों को अलग से भरी राहत राशि का भुगतान किया जाता है। 👉🏻किस फसल की कितनी होगी खरीद- पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार कृषि विभाग के माध्यम से 8 लाख मीट्रिक टन से अधिक चना, 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सरसों और डेढ़ से दो लाख मीट्रिक टन मसूर खरीदने का लक्ष्य रखा है. प्रदेश में इस बार किसानों ने चने और गेहूं की अच्छी खेती की थी. चने की फसल इस बार प्रदेश में बंपर हुई है. सरसों और मसूर की उपज की खरीदी मार्केट में समर्थन मूल्य से ऊपर हो रही है। 👉🏻चने की फसल का भी किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है, उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की गांव गरीब और किसानों की सरकार है। 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि किसानों की आय दोगुना करना है। वहीं 2021 में ही प्रदेश में किसानों को उनकी फसल का दोगुना दाम मिलना शुरू हो गया है। स्त्रोत- tv9 hindi, 👉🏻किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!