👉उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों को जरूरत के आधार पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की सुविधा देने जा रही है । चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए शहरों में 10 साल के पट्टे पर भूमि दी जाएगी । प्रदेश के 17 नगर निगमों को जमीन चिह्नित करने का आदेश दे दिया गया है । 👉हर जरूरी स्थान पर सुविधा नगर विकास के विशेष सचिव डॉ . राजेंद्र पैंसिया ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए जरूरी दिशा - निर्देश भेज दिए हैं । इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों , पार्किंग स्थलों , स्टेशनों , बस डिपो , टर्मिनल , पेट्रोल पंपों , सरकारी भवनों , कार्पोरेट भवनों , शैक्षिक संस्थानों , स्वास्थ्य संस्थानों , शॉपिंग मॉल के साथ ही वाणिज्यिक स्थानों , ग्रुप हाउसिंग सोसायटया आदि में चार्जिंग व स्वैपिंग सुविधा दी जाएगी । 👉इसके लिए चार्जिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए सेवा प्रदाताओं को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी । 10 साल के लिए पहले दी जाएगी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकारी संस्थाओं की भूमि 10 साल के लिए पहले पट्टे पर दी जाएगी । किराया पट्टा अवधि , राजस्व बंटवारा दर व अन्य निर्धारित मानकों के माध्यम से समय - समय पर तय की जाएगी । राज्य सरकार वर्ष 2030 👉न्यूनतम चार्जिंग शुल्क होगा सरकारी जमीन लेने वालों को चार्जिंग के लिए न्यूनतम शुल्क लेना होगा । ऐसी संस्थानों का चयन सेवा शुल्क को टेंडर के आधार पर तय किया जाएगा । पहले चरण में 17 नगर निगमों लखनऊ , कानपुर , गाजियाबाद , आगरा , बरेली , मेरठ , मुरादाबाद , अलीगढ़ , सहारनपुर , प्रयागराज , वाराणसी , गोरखपुर , झांसी , फिरोजाबाद , मथुरा , शाहजहांपुर और अयोध्या में यह सुविधा दी जाएगी । 👉स्त्रोत:-Agrostar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!