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इन फसलों को 100 प्रतिशत खरीद करेगी केंद्र सरकार!
👉केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार फसल विविधीकरण सुनिश्चित करने तथा दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर तुअर, उड़द और मसूर की खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध है. कृषि भवन, दिल्ली में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के पंजीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के माध्यम से ई-समृद्धि पोर्टल शुरू किया गया है और केंद्र सरकार इस पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से एमएसपी पर इन दालों की खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक किसानों को इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे सुनिश्चित खरीद की केंद्र की सुविधा का लाभ उठा सकें।
👉केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन 3 फसलों के उत्पादन में 2027 तक देश की आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है. चौहान ने 2015-16 से दाल उत्पादन में 50 प्रतिशत की वृद्धि के लिए राज्यों के प्रयासों की सराहना की, साथ ही प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने और किसानों को दालों की खेती के लिए प्रेरित करने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया.
👉उन्होंने इस बात की सराहना की कि देश ने मूंग व चना में आत्मनिर्भरता हासिल की है और पिछले 10 वर्षों के दौरान आयात पर निर्भरता 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी है. उन्होंने राज्यों से केंद्र के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया, ताकि भारत न केवल दलहन सहित खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनें बल्कि दुनिया का फूड बास्केट भी बने.
👉देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई, ताकि आयात कम करते हुए उत्पादन बढ़ाया जा सके. बैठक में म.प्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना जैसे प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री शामिल हुए. राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से केंद्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की व पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. उन्होंने उल्लेख किया कि चूंकि मानसून के सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल किए जाने की बहुत उम्मीद है.
👉स्रोत:-AgroStar
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