➡️देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी भारत काही तेलांवरील कर कमी करण्याचा विचार करत आहे. एका अहवालानुसार, सूत्रांनी सांगितले की, युक्रेन युद्ध आणि इंडोनेशियामधून पाम तेलाच्या निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. हे पाहता भारत हे पाऊल उचलू शकतो. ➡️क्रूड पामवरील आधारभूत आयात शुल्क आधीच रद्द करण्यात आले. उपकर हा मूलभूत कर दरांवर लावला जातो आणि त्याचा उपयोग कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केला जातो. कच्च्या पाम तेलावरील मूळ आयात शुल्क आधीच रद्द करण्यात आले आहे.यावर अर्थ मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. कृषी आणि अन्न मंत्रालये देखील टिप्पणीसाठी उपलब्ध नाहीत.भारत, पाम तेलाचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार आहे, पाम तेल आयातीवरील कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर 5 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा विचार करत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, कर किती कमी करायचा याचा विचार सुरू आहे. ➡️भारत पाम तेलासाठी ६० टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. पाम तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याचा भारतावर विशेषतः लक्षणीय परिणाम होतो, कारण ते आपल्या गरजेच्या ६० टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ होत आहे. युक्रेनवर रशियाचा हल्ला आणि इंडोनेशियाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेचे संरक्षण करण्यासाठी पाम तेलाच्या निर्यातीवरील निर्बंध यामुळे किमती वाढल्या आहेत. ➡️किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताने हे उपाय केले.भारताने पाम, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क कमी करणे आणि साठवणूक रोखण्यासाठी यादी मर्यादित करणे यासह किमती नियंत्रित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. तथापि, ते यशस्वी झाले नाही कारण जास्त खरेदीच्या अटकेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किंमती वाढल्या. सूत्रांनुसार सरकार आता कॅनोला तेल, ऑलिव्ह ऑईल, राइस ब्रॅन ऑइल आणि पाम कर्नल ऑइलवरील आयात शुल्क 35 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा विचार करत आहे. ➡️संदर्भ:- Agrostar हि उपयुक्त माहिती आवडल्यास लाईक 👍 करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा व माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.