आधुनिक शेतीसाठी कृषी यंत्रणा असणे फार महत्वाचे आहे. जिथे शेतमजूर कमी आहे, तेथे पिकांच्या उत्पादनात वाढ आहे. परंतु काही शेतकरी चांगल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे महागड्या शेतीची उपकरणे विकत घेऊ शकत नाहीत. हे मुद्दे लक्षात घेता, देशातील छोट्या व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना भाड्यावर आधुनिक शेतीची उपकरणे पुरविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 42 हजार भाडेतत्वावर केंद्र दिले आहेत. कस्टम हायरिंग सेंटर उघडण्यासाठी एक रुपया लागणार नाही मोदी सरकारने आता शेतकर्‍यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. खरं तर काही मागासलेल्या राज्यांत सरकारने शेतीशी संबंधित मशीन घेण्याकरिता शंभर टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच, कस्टम हायरिंग सेंटर उघडण्यासाठी शेतकऱ्याला त्याच्या खिशातून एक रुपयाही गुंतवावा लागणार नाही. यांत्रिकीकरणाला शेतीत प्रोत्साहन दिले शेतीत यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कृषी यांत्रिकीकरण सबमिशन नावाची योजना सुरू केली. त्याअंतर्गत नांगरणी, पेरणी, वृक्षारोपण, कापणी व कचरा व्यवस्थापनासाठी वापरल्या जाणार्‍या मशीन्स आता सहज मिळतील. शेती यांत्रिकीकरण सबमिशनअंतर्गत आधुनिक शेती यंत्रणा जसे की लँड लेव्हलर, शून्य ते बियाणे धान्य पेरण्याचे यंत्र, हॅपी सीडर, मल्चर इत्यादी सुविधा पुरविल्या जातील जेणेकरून शेती सुलभ होईल, उत्पादन वाढेल आणि उत्पन्न दुप्पट होईल. कृषी अवजारासाठी 100 अनुदान. वस्तुतः ईशान्येकडील भागातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून विशेष सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. ज्यात कस्टम हायरिंग सेंटर तयार करण्यासाठी 100 टक्के आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र 100 टक्के अनुदान असलेल्या या योजनेला जास्तीत जास्त 1.25 लाख रुपये मिळतील. तर दुसरीकडे, जर ईशान्येकडील भागातील शेतकरी गट मशीन बँका बनवण्यासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करतात तर त्यांना 95 टक्के अनुदान मिळेल. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की इतर भागात सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 40 टक्के मदत दिली जाईल.अनुसूचित जाती, जमाती, महिला आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 50 टक्के दराने अनुदान मिळणार आहे. संदर्भ:- कृषि जागरण, 14 सप्टेंबर 2020, हि माहिती आवडल्यास आपल्या शेतकरी मित्रांना नक्की शेअर करा