नवी दिल्ली: आता, शेतकऱ्यांना शेतीसोबतच जोड व्यवसाय करणे सोपे होणार आहे. कारण केंद्र सरकार पुढील काही वर्षांमध्ये १० हजार नवीन शेतकरी उत्पादन संघटना (एफपीओ) बनविणार आहेत. या योजनेअंर्तगत या एफपीओला कंपनीच्या कार्यपध्दतीची नोंदणी प्रक्रिया करणे अधिक सुलभ होणार आहे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण यांनी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये देखील हे जाहीर केले होते. कंपनीच्या अॅक्ट अंतर्गत एफपीओचे नोंदणी झाल्यानंतर शेतीसोबत जोडव्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज घेणे सोपे होणार आहे. बॅंकेकडून कमी दरावर कर्ज मिळू शकते. भारतामध्ये सध्या ४५०० एफपीओ असून, यांना मागील काही काही वर्षांपासून नॅशनल बॅंक फॉर अॅग्रीकल्चर रूरल डेवल्पमेंट (नाबार्ड) यांच्यावतीने पाठिंबा दिला जात आहे. एफपीओला शासनाच्यावतीने सुरूवातीच्या तीन वर्षासाठी संस्थागत समर्थन दिले जाईल. यूपीए सरकारच्या कालावधीत वर्ष २०१३-१४ मध्ये एफपीओसाठी १०० करोडं रूपयांची फंड व्यवस्था केली आहे. २०१८ मध्ये एनडीएच्या सरकारने १०० रूपयांपर्यंत टर्नओव्हरवाले एफपीओला सुरूवातीच्या ५ वर्षासाठीच्या टॅक्समधून सूट दिली आहे. संदर्भ – दैनिक भास्कर, ५ ऑगस्ट २०१९