सरकार ने नए बीज विधेयक 2019 पर सभी पक्षों से 13 नवंबर 2019 तक अपनी राय देने को कहा है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देश में बिकने वाले सभी बीजों में से आधे से अधिक बीज किसी भी उचित परीक्षण संस्था द्वारा प्रमाणित नहीं किये गए होते हैं और अक्सर वे खराब गुणवत्ता के पाये जाते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। प्रस्तावित नए बीज विधेयक 2019 में किसानों के हित देखते हुए बदलाव किए गए हैं। केंद्र बीज अधिनियम, 1966 की जगह नया विधेयक लाने जा रही है। इससे सरकार सभी बीजों के लिए एक समान प्रमाणन की व्यवस्था और बीजों की बारकोडिंग करने जैसे बदलाव लागू करने की तैयारी में है। कृषि मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, इससे भारत में कृषि उत्पादकता में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी। स्रोत – आउटलुक एग्रीकल्चर, 27 अक्टूबर 2019 यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो फोटो के नीचे दिए पीले अंगूठे के निशान पर क्लिक करें और नीचे दिए विकल्पों के माध्यम से अपने सभी किसान मित्रों के साथ साझा करें।