शासनाच्या योजना जसे की शेततळे, ठिबक सिंचन, सुधारित ठिबकद्वारे खत व्यवस्थापन तंत्रज्ञान यांची माहिती सर्वच शेतकऱ्यांना नसणे आणि असलीच तर या योजना राबवताना सुरवातीची जी प्राथमिक गुंतवणूक आहे टी सर्वांसाठी सोपी नसते. योजना पूर्ण झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम मिळते म्हणजेच ज्याच्याकडे भांडवल जास्त तोच अशा गोष्टींचा फायदा घेतो. विद्यापीठ आणि शासन कर्मचारी यांच्याकडून या विविध योजनांविषयी मार्गदर्शनाची गरज आहे. यावर मात करून शेतकरी मागील 2/3 वर्षांचा बाजारभावाचा अभ्यास करून एखादे पिक-शेती निवडतो त्याच वेळी असंख्य शेतकरी अशाच प्रकारे एखादे पिक लागवडीसाठी निवडतात त्याचा परिणाम मागणी अभावी म्हणा किंवा अतिपुरवठ्यामुळे त्याच पिक-उत्पादनाचेबाजारभाव प्रचंड कोसळले असतात. सध्याचे उदाहर पहायचे झालेच तर बटाटा लागवड करण्याच्या वेळी त्याची किंमत र. 1500/- प्रती क्विंटल होती आणि आज शेतकऱ्यांचा बटाटा काढणीस आला असताना त्याचेच भाव रु. 150/- प्रती क्विंटल झाले म्हणजेच मागणी आणि पुरवठा याचे गणित कधी जुळते तर कधी कोसळते. आता मागणी आणि पुरवठा या दोनही बाबी शेतकरी जाणीवपूर्वक नियंत्रित करू शकत नाहीत जे की शासन व पणन यंत्रणेचे काम आहे. कांदा पिकाचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर ते दरवर्षीच रडवते कधी ग्राहकांना तर कधी उत्पादकांना. जो कांदा पिकवून बाजारात विक्री करण्यासाठी किलोला खर्च र. 7/- ते रु. 9/- येतो तोच कांदा शेतकरी उणे 2/- रुपयांत विकून झालेला तोटा निमूट सहण करतो. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे सोडाच परंतु गुंतवलेल्या भांडवलाचीही परतफेड होत नाही आणि सर्वात महत्वाची बाब जी जमीन गुंतवणूक आहे त्याचे मोल काही कमी नाही. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे जमिनीची किंमत एकरी 20 लाख रुपयांच्या घरात असू शकते मग अशाच 20 लाखाची गुंतवणूक असलेल्या दुसऱ्या एखाद्या व्यवसायात किती नफा मिळणे अपेक्षित असते एखाद्या उद्योगपतीला? अशीच अपेक्षा शेतकऱ्यांनी ठेवली तर त्यात गैर काय? जसे उद्योजक, नोकरदार, व्यावसायिक शानदार जीवनशैली आत्मसात करू इच्छितात तर मग शेतकरी किंवा त्याच्या कुटुंबीयांनी तीच अपेक्षा का करू नये. मुळात एक एकर शेतीवर काही फक्त शेतकरीच पोट भरत नसतो तर त्यावर विसंबून शेतमजूर, दलाल, व्यापारी, दुकानदार, किराणा विक्रेता, वाहतूक व्यावसायिक ई. एक मोठी साखळीच असते टी अप्रत्यक्ष असल्याने त्यांचा विचार होताना कधी दिसत नाही. म्हणूनच एखादा उद्योग अथवा व्यवसाय बंद पडला कारण काहीही असो शासन यंत्रणा त्या व्यवसायाला बंद न पडू देण्यासाठी हातभार लावते, याचे मुख्य कारण म्हणजे त्या व्यवसाय/ उद्योगामध्ये किती कामगार आहेत याची नोंद शासनाकडे असते. सदर कामगारांची कुटुंबे वाऱ्यावर येऊ नये यासाठी रोजगार बंद पडू देणे शासनाला परवडत नाही मग अशा वेळी त्याला भांडवल पुरवठा करून चालू ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशाच उपाय योजना शेतीव्यवसायात का नसाव्यात? मुळात शेती हे उपजीविकेचे साधन समजले जाते, उद्योगाचा दर्जा शेतीला अजूनही मिळाला नाही त्यामुळेच शेतीप्रधान देशाचा राजा व जगाचा पोशिंदा कर्ज\माफीची भिक हतबल होऊन मागताना दिसतोय. यातच राजाचे खरे राजपण दिसतेय. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दुजाभावाची वागणूक इतकीच मर्यादित नसून एखाद्या बँकेत वाहन कर्ज अथवा वैयक्तिक कर्ज घेण्यासाठी गेलात तर ती बँक पहिले विचारणार नोकरी अथवा व्यवसायाचा पुरावा दाखवा. जर आपण 7/12 दाखवला तर आपल्याला कर्ज नाकारले जाते किंवा दिलेच तर त्याचा व्याजदरही बदलतो. म्हणजेच नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्याला जे कर्ज 7-8% वार्षिक व्याजदराने मिळते तेच कर्ज शेतकऱ्यांना 11-12% वार्षिक व्याजदराने घेणे भाग पडते. बँकेचे कर्मचारीच एका बाजूने शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला स्वस्त दरात मागणार आणि विकत घेणार तर दुसऱ्या बाजूने शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाही बुडवण्याचे प्रमाण आहे यासाठी व्याजदर वाढवून घेणार. अधिक जाणून घेण्यासाठी पुढील भाग जरूर वाचाल.