मान्सूनपूर्व खरीप ऑपरेशनची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी नाबार्डने सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना (आरआरबी) आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २० ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. एकूण रकमेपैकी १५, २०० कोटी रुपये सहकारी बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना पुरवले जाईल, उर्वरित ५ ३०० कोटी रुपये आरआरबीच्या माध्यमातून विविध राज्यांत एक विशेष तरलता सुविधा म्हणून वाटप केले जातील. भविष्यात शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी बँकांकडे पुरेशी तरलता राखण्यासाठी हा निधी देण्यात येईल. यासह, बँकांनी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) च्या संपृक्ततेचा कार्यक्रम आधीच सुरू केला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत सहकारी बँक आणि आरआरबीद्वारे सुमारे १२ लाख नवीन केसीसी कार्ड देण्यात आले आहेत. ३१ मार्च २०२० पर्यंत ४.२ कोटी केसीसी सहकारी बँका व आरआरबीद्वारे देण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रांना दिलेल्या एका भाषणात नाबार्ड यांनी ग्रामीण सहकारी बँका आणि आरआरबीच्या पीक कर्जाच्या आवश्यकतेसाठी ₹ ३०,००० कोटी अतिरिक्त पुनर्वित्त सहाय्य करणार्या विशेष आर्थिक पॅकेजबद्दल देशाला दिलेल्या एका भाषणात जाहीर केले होते. . संदर्भ: कृषी जागरण, १९ मे २०२०, यासारख्या अधिक महत्वाच्या घडामोडी मिळविण्यासाठी, कृषी बातम्या वाचण्यास विसरू नका! माहिती उपयुक्त वाटली तर लाईक आणि शेअर करा.