मुंबई: देशाच्या कृषी क्षेत्रात परिवर्तन करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीची दुसरी बैठक येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. या बैठकीत बाजार समिती कायद्यामध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी केंद्र शासनाने मॉडेल ॲक्ट तयार केला आहे. राज्यांनी तो स्वीकारण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून कृषी क्षेत्राशी संबंधित कुठल्या बाबी वगळाव्यात जेणेकरून कृषीमालाच्या किंमती घसरणार नाहीत, कृषी क्षेत्रात खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्यासाठी प्रयत्न करणे, केंद्रपुरस्कृत योजना राज्यांना लागू करणे याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, कृषी मालाची निर्यात वाढविण्यावर जास्त भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी ‘अपेडा’ या संस्थेच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहे. शेती आणि वाणिज्य एकत्रित करून शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ ‘अपेडा’च्या माध्यमातून मिळवून देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. कीटकनाशकरहित पीक क्षेत्र घोषित करणे, सेंद्रिय शेतीच्या उत्पादनांसाठी मानके तयार करणे तसेच अन्य राज्यांनी कृषीक्षेत्रात ज्या सुधारणा केल्या आहे, त्यातील काहींचा अंगिकार करून संपूर्ण देशासाठी लागू करण्याबाबत चर्चा झाली. संदर्भ – आउटलुक अॅग्रीकल्चर, १६ ऑगस्ट २०१९