पंतप्रधान किसान योजना ही देशातील शेतकर्‍यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी तसेच वृद्धावस्थेच्या संरक्षणासाठी फायदेशीर सरकारी योजना आहे. ही योजना १८ ते ४० वयोगटातील दोन हेक्टर क्षेत्रापर्यंत लागवडीयोग्य जमीन असणारी आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी असून ज्यांची नावे १ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या भूमी अभिलेखात आहेत, त्याअंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र आहेत. योजना. आतापर्यंत २०,३२,३०० शेतकर्‍यांनी पंतप्रधान किसान योजना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी केली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये प्रधानमंत्री किसान योजनेसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली होती. या सरकारी योजनेंतर्गत ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना दरमहा ३००० रुपये किंवा वर्षाकाठी ३६००० रुपये पेन्शन दिली जाते. पंतप्रधान किसान महाधन योजनेचे काय फायदे आहेत कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार पीएम-केएमवाय नोंदणीसाठी शेतकर्‍यांना कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. जर एखादा शेतकरी आधीच पंतप्रधान-किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेत असेल तर त्याला या योजनेसाठी स्वतंत्र कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. या योजनेंतर्गत शेतकरी पंतप्रधान-किसान योजनेतून मिळणाऱ्या लाभामध्ये थेट योगदान देण्यास निवडू शकतात. म्हणून, त्यांना थेट त्यांच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. पंतप्रधान किसान मंथन योजना ऑनलाईन अर्ज करा चरण 1 - आपण जवळच्या सामान्य सेवा केंद्रास भेट देऊ शकता (सीएससी). चरण 2 - नोंदणी प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:आयएफएससी कोड असलेला आधार कार्ड, बचत बँक खाते क्रमांक चरण ३ - ग्रामीण पातळीवरील उद्योजकांना (व्हीएलई) रोखीने सुरवातीत अनुदानाची रक्कम दिली जाईल. चरण ४ - व्हीएलई प्रमाणीकरणासाठी आधार कार्डवर लिहिल्याप्रमाणे आधार क्रमांक, नाव आणि जन्मतारीख प्रविष्ट करेल. चरण ५ त्यानंतर बँक खाते तपशील, मोबाईल नंबर, जोडीदार आणि नामनिर्देशित तपशिल भरून ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण करेल. चरण ६ - ग्राहक उद्योजकांनामध्ये प्रथम वर्गणीची रक्कम रोख स्वरूपात देईल. चरण ७ एक अनोखा किसान पेन्शन खाते क्रमांक किंवा केपीएएन तयार केला जाईल आणि किसान कार्ड छापले जाईल. संदर्भ - Agrostar ८ जून २०२०, यासारख्या अधिक महत्वाच्या घडामोडी मिळविण्यासाठी, कृषी बातम्या वाचण्यास विसरू नका! माहिती उपयुक्त वाटली तर लाईक आणि शेअर करा.