दर कमी झाल्यास शेतकऱ्यांचे पीक कापणीनंतर होणारे नुकसान आणि त्रास विक्री रोखण्यासाठी सरकारने फळ व भाजीपाला साठवण आणि वाहतूक करण्यासाठी ठराविक वेळेत ५०% अनुदान देण्याचे मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. मागील ३ वर्षांच्या सरासरीपेक्षा अधिसूचित उत्पादन समूहांमध्ये किंमत खाली गेल्यास किंवा कापणीच्या वेळी मागील वर्षाच्या किंमतीपेक्षा १५% पेक्षा कमी पडल्यास अनुदान वितरित केली जाईल. जर एखाद्या विशिष्ट कालावधीसाठी किंमत खरेदीच्या मानदंडाच्या किंमतीपेक्षा कमी झाली तर ती देखील दिली जाईल. "नाशवंत वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी व साठवणुकीसाठी अनुदानाचा पाठिंबा, शेतकऱ्यांना मोबदल्याच्या किंमती सुनिश्चित करण्यासाठी, नासाडी कमी करण्यास आणि नाशवंत पुरवठा सुनिश्चित करण्यास बरीच मदत करेल. या योजनेचे मार्गदर्शक तत्वे अशा प्रकारे तयार केले गेले आहेत की ते अधिक व्यापक आणि समजण्यास सुलभ आहेत, 'अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर बादल म्हणाल्या. दाव्यांचे कालबद्ध मुदतीत निर्धारण होईल, असे त्या म्हणाल्या. "टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा पासून सर्व फळे आणि भाज्यांमध्ये जाण्याचा सक्रिय निर्णय घेणे ही काळाची गरज होती कारण आम्ही आपल्या शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी आणि कोविड नंतरही त्यांना भाव तोटा सहन करू नये यासाठी वचनबद्ध आहोत. असे त्या म्हणाल्या. इटी यापूर्वी अहवाल दिला होता की मे रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पॅकेजचा एक भाग म्हणून सरकार परिवहन अनुदानाची घोषणा करेल .हे मंत्रालय जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पात्र उत्पादनांच्या समूहाकडून उपभोग केंद्रांपर्यंत पात्र पिकांच्या वाहतुकीसाठी किंवा योग्य पिकांसाठी योग्य साठवण सुविधांना भाड्याने देण्यासाठी ५०% अनुदान देईल. ” सहा अर्जांच्या कालावधीत प्रति अर्जदारास जास्तीत जास्त अनुदानाची रक्कम एक कोटी रुपये असेल. फूड प्रोसेसर, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, वैयक्तिक शेतकरी, परवानाधारक कमिशन एजंट्स, निर्यातक, राज्य विपणन आणि फळे व भाजीपाल्यांच्या प्रक्रिया व विपणनात गुंतलेले किरकोळ विक्रेते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. उत्पादन केंद्रापासून उपभोग केंद्रासाठी किमान अंतर अन्न प्रोसेसर, शेतकरी, निर्यातदार आणि एफपीओसाठी १०० किमी असेल परंतु किरकोळ विक्रेते, राज्य विपणन आणि सहकारी संघटनांसाठी २५० किमी अंतर असेल. आंबा, केळी, पेरू, किवी, लीची, पपई, लिंबूवर्गीय, अननस, डाळिंब आणि ककडी ही फळे कृषी मंत्रालयाने मंजूर केली आहेत. भाज्यांमध्ये चवळी, करली, वांगे, सिमलामिरची, गाजर, फुलकोबी, हिरव्या मिरची , भेंडी, कांदा, बटाटा आणि टोमॅटो यांना मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ - द इकॉनॉमिक्स टाइम्स १२ जून २०२०, यासारख्या अधिक महत्वाच्या घडामोडी मिळविण्यासाठी, कृषी बातम्या वाचण्यास विसरू नका! माहिती उपयुक्त वाटली तर लाईक आणि शेअर करा.