AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
यावर्षी सरकार देणार शेतकऱ्यांना १५ लाख कोटीपर्यंत कृषी कर्ज!
कृषी वार्ताकृषी जागरण
यावर्षी सरकार देणार शेतकऱ्यांना १५ लाख कोटीपर्यंत कृषी कर्ज!
आजकाल कोरोना साथीच्या आजारामुळे देशातील प्रत्येक क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. कृषी क्षेत्र हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया मानला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक प्रकारच्या योजना काढल्या जात आहेत. वर्षभर मेहनत करून शेतकऱ्यांना अपेक्षित दराने पिक विकता येत नसल्याचे दिसून आले असून त्यामुळे त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. यावर्षी कोरोना साथीच्या आजारापासून शेतकऱ्यांच्या सहाय्यतेसाठी एक मोठी योजना तयार केली गेली आहे. यावर्षी १५ लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. ही रक्कम सरकार वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना देण्यात देणार आहे. केंद्र सरकारने यंदा १५ लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्वाची योजना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आहे. या योजनेंतर्गत देशातील अनेक शेतकर्‍यांच्या हिताचे काम केले गेले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार या योजनेचा लाभ आतापर्यंत देशातील १ कोटीहून अधिक शेतकर्‍यांना देण्यात आला आहे. मंत्री कैलास चौधरी यांनी माहिती देताना सांगितले की केसीसी योजनेंतर्गत ८९,८१० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे आणि कमी दरात शेतकरी कर्ज घेऊ शकतात. यासह, शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा व्याजदर ९ टक्के आहे. परंतु यावर सरकारला दोन टक्के अनुदान दिले जाते आणि त्याच वेळी रक्कम परत केल्यास अतिरिक्त टक्केवारी माफ केली जाते, यामुळे व्याज दरात बरीच घट होते. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले की, "अडीच कोटी शेतकर्‍यांना २ लाख कोटी रुपयांचे सुलभ व सवलतीच्या पतपुरवठा करण्यात येईल". पूर्वीपेक्षा कर्ज घेण्यास आता शेतकरी जास्त सोयीस्कर झाले आहेत. पंतप्रधान-किसान सन्मान निधीमध्ये सामील झाल्यावर कर्ज घेण्यासाठी कार्ड घेण्याची प्रक्रियाही मोदी सरकारने सोपी केली आहे. या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांच्या महसुली नोंदी, बँक खाती आणि आधार कार्ड केंद्र सरकारकडून यापूर्वीच मंजूर झाले आहेत. संदर्भ:- ५ ऑगस्ट २०२०, कृषी जागरण., यासारख्या अधिक महत्वाच्या व कृषी विषयक घडामोडी जाणून घेत रहा व माहिती उपयुक्त वाटल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.
132
9
इतर लेख