सध्या देशाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ९५ टक्के कच्चा माल किंवा डीएपीमध्ये तयार खताची आयात केली जाते, तर युरियाच्या एकूण गरजेपैकी ३० टक्के आयात केला जातो. वाणिज्य मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाला देशांतर्गत उत्पादनास चालना देण्यासाठी आणि आयात बिले कमी करण्यासाठी सुमारे ३०० वस्तूंवर मुलभूत सीमाशुल्क शुल्क तर्कसंगत करण्याचे सुचविले आहे. कृषी मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारही खत अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात अर्थसंकल्पात डीबीटीमार्फत पाठविण्याची घोषणा करू शकते. संदर्भ - आउटलुक अ‍ॅग्रीकल्चर, २७ जानेवारी २०२० जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!