केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की खाद सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा करने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के दूसरे चरण की सरकार ने बुधवार को शुरुआत की है। सरकार इसके लिए तीन नई टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुकी है। नई टेक्नोलॉजी के जरिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उर्वरक सप्लाई, उपलब्धता और जरुरत का ब्यौरा अब एक ही जगह मिलेगा। डीबीटी 2.0 की शुरुआत करते हुए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि इससे योजना में जहां पारदर्शिता आएगी वहीं उर्वरक की आपूर्ति में सहूलियत हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण की खामियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। डीबीटी डैसबोर्ड का प्रावधान किया गया है, जिससे हर तरह की जानकारी को कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। खाद की मांग, आपूर्ति व उपलब्धता को जांचा जा सकता है। सरकार ने पीओएस सॉफ्टवेयर एडिशन 3.0 विकसित किया है। इसमें रजिस्ट्रेशन, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड सिफारिश के लिए प्रावधान है। साथ ही, किसानों को बेची गई खाद के आंकड़े भी आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। स्रोत – पुढारी, 11 जुलाई 2019