सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर किंवा डीबीटी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत आता खताचे अनुदान हे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती केंद्रीय खत मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. वित्त वर्ष २०१८-१९ दरम्यान ७४ हजार कोटी रुपये खतांचे अनुदान जमा करण्यात आले होते. चालू वित्त वर्ष २०१९-२० मध्ये खतांचे अनुदान जमा करण्यासाठी जवळपास ७८ हजार कोटी इतका रक्कमेचा अंदाज ठेवण्यात आला आहे. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये खत डीबीटीचा पहिला टप्पा सुरू करण्यात आला होता, या अंतर्गत पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या किरकोळ विक्रींची आकडेवारी तपासणी केल्यानंतर कंपनींना अनुदान हस्तांतरण केले जात आहे.