क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
कृषि वार्ताद इकॉनॉमिक टाइम्स
आता, खत अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये!
सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर किंवा डीबीटी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत आता खताचे अनुदान हे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती केंद्रीय खत मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. वित्त वर्ष २०१८-१९ दरम्यान ७४ हजार कोटी रुपये खतांचे अनुदान जमा करण्यात आले होते. चालू वित्त वर्ष २०१९-२० मध्ये खतांचे अनुदान जमा करण्यासाठी जवळपास ७८ हजार कोटी इतका रक्कमेचा अंदाज ठेवण्यात आला आहे. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये खत डीबीटीचा पहिला टप्पा सुरू करण्यात आला होता, या अंतर्गत पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या किरकोळ विक्रींची आकडेवारी तपासणी केल्यानंतर कंपनींना अनुदान हस्तांतरण केले जात आहे.
डीबीटीच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये नीति आयोगाकडून सल्ला घेतल्यानंतर, खत अनुदानची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याचे काम करणे आवश्यक होते. सरकारी किरकोळ विक्रेत्यांचे कामकाज योग्य मार्गाने करण्यासाठी पीओएस मशीनसह संगणक वापरण्याची परवानगी देत, विद्यमान उर्वरक डीबीटी योजना सुधारित करण्याची तयारी करत आहे. संदर्भ - इकोनॉमिक टाइम्स, ७ जून २०१९ जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!
152
0
संबंधित लेख