शासन आता सौर ऊर्जाला प्रोत्साहन देण्यासाठी व शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणात उत्पन्न मिळावे यासाठी एक संधी उपलब्ध करून देत आहे. जेणेकरून शासनासोबतच शेतकरी व सामान्य जनतेला ही लाभ होईन. कारण शासन आता सौर ऊर्जा प्लांटसाठी शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनींचा वापर करणार आहे. शेतकऱ्यांना या जमिनीचे भाडेदेखील मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांजवळ १ एकर जमीन आहे त्यांना वर्षाला शासन ८० हजार रू. देणार आहे. ही ‘शेतकरी ऊर्जा सशक्तिकरण मिशन’ (कुसुम) योजना लवकरच सुरू करणार आहे. या योजने अंर्तगत शेतकरी शेतीमध्ये सौर ऊर्जा प्लांटसोबत भाजी व इतर छोटी पिके ही घेवू शकतात. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्लांटला लावण्यासाठी ५ एकर जमीनीची गरज आहे. एक मेगावॅट सौर ऊर्जा प्लांटने एक वर्षात लगभग ११ लाख यूनिट वीज उपलब्ध होऊ शकते.