इतर पिकांकडेदेखील पाऊल टाकतील. या माध्यमातून भारताला स्वयंपाकाच्या तेलाची आयात कमी करण्यात मदत होईल. जे की वर्षाअखेर 70 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे._x000D_ कृषी मुल्य आयोगाने जास्त तेल काढणाऱ्या वाणांचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जास्त किंमत निश्चित करण्याचे सुचविले आहे. हे आयोग पिकांसाठी निश्चित दर ठरविते. _x000D_ कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा म्हणाले की, मोहरी आणि जवससाठी किमान आधारभूत मुल्यमध्ये मुलभूत तेलाचे प्रमाण 35 टक्के द्यावे. जेणेकरून प्रति क्विंटलला 20.27 रू. अधिक दर मिळाला पाहिजे._x000D_ आता, किमान आधारभूत मुल्य 4830.40 रू. प्रति क्विंटल आहे. प्रत्येक वर्षी देशात मोहरी व जवसचे जवळपास 90 लाख टन उत्पादन होते. म्हणजेच एकूण तेलवर्गीय पिकांचे उत्पादन 28 टक्के होते. जर 40-45 टक्के मोहरीमध्ये जवळपास 40-42 टक्के तेलाचे प्रमाण असेल. जर केंद्र शासनाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली तर मोहरीची शेती शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर होईल. _x000D_ संदर्भ – कृषी जागरण, 1 जानेवारी 2020_x000D_ जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!_x000D_