नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशात इथेनॉल वापराला चालना देण्याचे धोरण आखले आहे. कारखान्यांसाठी विविध योजना राबविल्याने इथेनॉलनिर्मितीही वाढली आहे. त्याचबरोबर देशात सरकारने मळीशिवाय उसाचा रस, खराब झालेले आणि अतिरिक्त अन्नधान्य, कुजलेली बटाटे आणि मक्का या काही घटाकांपासून इथेनॉलनिर्मितीला परवानगी दिली आहे. या परवानगीमुळे २०१८-१९ (डिसेंबर-नोव्हेंबर) या काळात देशात तेल कंपन्या आणि इथेनॉलनिर्मिती करणारे कारखाने यांच्यात आतापर्यंतच्या विक्रमी २३७ कोटी लिटर इथेनॉल खरेदीचे करार झाले आहेत, अशी माहिती भारतीय साखर कारखानदार संघटनेने दिली आहे. तेल कंपन्यांना इंधनामध्ये २०२२ पर्यंत १० टक्के आणि २०३० पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्यास सांगतिले आहे. ‘‘केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे तेल कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदी वाढविली आहे. केंद्राने दिलेले इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कंपन्यांना ३३० कोटी लिटरची आवश्‍यकता आहे. देशात २०१८-१९मध्ये २३७ कोटी लिटर खरेदीचे करार झाले आहेत. त्यापैकी १६० कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी कारखान्यांनी केली आहे,’’ अशी माहिती संघटनेने दिली. संदर्भ – अॅग्रोवन, ५ एप्रिल २०१९