मोदी सरकार सतत शेतकरी उत्पन्न आणि तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. या भागात कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अपला पुन्हा एकदा प्रोत्साहित करण्यासाठी खास धोरण तयार केले गेले आहे. हे धोरण राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत (कृषी व संबंधित क्षेत्राच्या कायाकल्पांकरिता मोबदला देणारा दृष्टिकोन) अंतर्गत केले गेले आहे. आरकेव्हीवाय योजनेच्या माध्यमातून कृषी व संबंधित क्षेत्रात सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित केले आहे. याअंतर्गत नावीन्य आणि कृषी-उद्योजकता विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या पॉलिसीच्या पहिल्या टप्प्यात ११२ स्टार्टअपला सुमारे ११८६ लाख रुपये मिळतील. हि माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली आहे. १) मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या मते ... या स्टार्टअप्सना २९ कृषी उद्योगांना इनक्युबेशन सेंटरमध्ये २-२ महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अशा प्रकारे, तरुणांना रोजगार मिळेल, तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविण्यात मदत होईल. याशिवाय शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. एवढेच नव्हे तर कृषी उद्योजकता वाढविण्यासाठी 'इनोव्हेशन अँड अ‍ॅग्री-एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट' या कार्यक्रमाची भर पडली आहे. याअंतर्गत स्टार्टअपला आर्थिक मदत दिली जाईल. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी संशोधन, विस्तार आणि शिक्षणाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यासह शेतकऱ्यांच्या मागणीवर माहिती देण्यात आली. नरेंद्र सिंह तोमर यांचे म्हणणे आहे की, पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार, शेतकऱ्यांच्या ओळखल्या जाणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी, घटक व उपकरणांच्या डिझाइनशी संबंधित गरजा भागवण्यासाठी वर्षातून दोन वेळा हॅकथॉन आयोजित केले जाऊ शकतात. यामुळे शेतीत कष्ट करणार्‍या शेतकऱ्यांची मेहनत कमी होऊ शकते. संदर्भ:- कृषी जागरण, १ ऑगस्ट २०२०., यासारख्या अधिक महत्वाच्या व कृषी विषयक घडामोडी जाणून घेत रहा व माहिती उपयुक्त वाटल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.