केंद्र सरकारने शेतकरी ऊर्जा सुरक्षा व उन्नती महाभियान (कुसुम) योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने ३४,४२२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजने अंर्तगत शेतकरी आपल्या जमिनीवर सौर ऊर्जा पॅनेल लावून सिंचन करू शकतात. या योजने अंतर्गत येणारा एकूण खर्च ४० टक्के हा शेतकऱ्यांना दयावा लागणार आहे. जेणे करून केंद्र सरकार 30 टक्के आणि राज्य सरकार 30 टक्के अनुदान देईल. शेतकरी यासाठी बँकेकडून 30 टक्केपर्यंत कर्ज ही घेऊ शकतात. हे कर्ज घेण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांना मदत करेल असा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक बाबींविषयी मंत्रिमंडलीय समिती (सीसीईए) च्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेचे लक्ष्य वर्ष २०२२ पर्यंत २५,७५० मेगावॅट सौर ऊर्जा जोडणे हे आहे. या पूर्ण योजनेतून संपूर्ण वर्षांत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनात २.७ कोटी टनची कमतरता येईल. सौर कृषी पंप प्रतिवर्ष १.२ अब्ज लिटर डीजलची बचत होईल.