बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कृषि आधारित लघु उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला लिया है। खास बात है कि बिहार सरकार कृषि आधारित उद्योग में लगने वाली लागत पर 90 प्रतिशत की सब्सिडी देगी। इस योजना पर सरकार कितना खर्च करेगी? सरकार का प्रयास है कि इस योजना द्वारा ग्रामीण स्तर पर रोज़गार और किसानों की आय को बढ़ सके, इसलिए सरकार कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दे रही है। यह योजना साल 2019–20 से कार्यान्वित की जा रही है, जिसकी अवधि 5 साल है। इन 5 सालों में योजना पर लगभग 1264.04876 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जिले के अनुसार मिलेगी सब्सिडी बिहार कृषि मंत्री ने राज्य में कृषि आधरित उद्योग के लिए एक सूची जारी की है जिसेके आधार पर सरकार सब्सिडी देगी। भागलपुर, दरभंगा, पटना और सहरसा – आम, किशनगंज – अनानास, समस्तीपुर , मुज़फ़्फ़रपुर, सीतामढ़ी तथा शिवहर –लीची, पूर्वी चम्पारण – लहसुन, पश्चिमी चम्पारण – हल्दी, भोजपुर – मटर, नालन्दा – आलू, रोहतास – टमाटर, अररिया,समस्तीपुर – हरी मिर्च, शेखपुरा, बक्सर – प्याज, गया – पपीता, कैमूर – अमरूद, वैशाली – मधु, कटिहार, खगड़िया – केला। कृषि आधारित उद्योग की लागत इस योजना के तहत एक इकाई की स्थापना के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रुपए होगी। जिस पर राज्य सरकार 90 प्रतिशत की सब्सिडी देगी। यानी 9 लाख रुपए. ध्यान दें कि सरकार सभी को 10 लाख रुपए नहीं देगी। सरकार की सब्सिडी इस बात पर निर्भर होगी कि आप कौन-सा कृषि आधारित उद्योग शुरू कर रहे हैं। किस आधार पर मिलेगा योजना का लाभ? किसानों को ऊपर दिए हुए कृषि उद्योग के अनुसार आवेदन करना होगा। इसके बाद जिला प्रशासन किसानों को चिन्हित करेगा। बता दें कि 1 क्लस्टर में 50 हेक्टेयर रकबा शामिल होगा। इसमें चिन्हित किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।