गावांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी, राज्य शासनातर्फे आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लोकसहभागातून गावांचा विकास, यामध्ये शासनाचा सहभाग, सत्तेचे विकेंद्रीकरण यासह सप्तसूत्री ज्यात नसबंदी, नशाबंदी, चराईबंदी आणि श्रमदान, लोटाबंदी व बोअरवेलबंदी ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. या योजनेत निकषात बसणाऱ्या गावांची निवड करण्यात येते. योजनेची अंमलबजावणी किंवा सनियंत्रणासाठी विविध स्तरांवर समित्यांची रचना करून प्रकल्प आराखड्यानुसार सर्व कामे प्रकल्प कार्यन्वयन संस्थांच्या माध्यमातून केले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गावांनी ग्रामसभेत प्रस्ताव पास करून तो पाठवावा लागतो. जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने प्रस्तावाची पुढील कार्यवाही होते.