खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई प्रयास कर रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने वादा किया है कि साल 2022 तक देश के किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी। अब सरकार ने एग्री बिजनेस को बढ़ावा देने का भी प्लान तैयार किया है। जिसके जरिए खेती से जुड़े व्यक्ति या जुड़ना चाह रहा व्यक्ति 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर योजना के माध्यम से यह राशि हासिल कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति को 45 दिन ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। इसके बाद यदि आपका प्लान योग्य पाया जाता है तो नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर ऐंड रूरल डिवेलपमेंट आपको ऋण देगा। ऐसे करें आवेदन यदि कोई व्यक्ति इस योजना का फायदा लेना चाहता है तो इस लिंक https://www.acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx पर विजिट कर लाभ उठा सकता है। बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए कॉलेज चुनना पड़ेगा। इन सभी प्रशिक्षण केंद्रों को सरकार के कृषि मंत्रालय के संगठन राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) हैदराबाद के साथ जोड़ा गया है। यह संस्थान भारतीय कृषि मंत्रालय के तहत ही आता है। क्या है योजना का मुख्य उद्देश्य? सरकार यह लोन इसलिए दे रही है जिससे एग्रिकल्चर ग्रैजुएट्स, पोस्ट ग्रैजुएट्स या फिर खेती से जुड़े डिप्लोमा कोर्स करने वाले वाले व्यक्ति को खेती से संबंधित बिजनेस करने में मदद मिले। इस तरह युवाओं को रोजगार भी मिलेगा बल्कि इन्हीं के माध्यम से उस क्षेत्र के किसान भी आगे बढ़ सकेंगे। कितनी मिलेगी राशि? प्रशिक्षण के बाद आवेदकों को खेती बाड़ी से संबंधित व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान नाबार्ड से ऋण लेने के लिए पूरी मदद करते हैं। व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदकों (उद्यमियों) को व्यक्तिगत रूप से 20 लाख रुपए और पांच व्यक्तियों के समूह को 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस लोन पर सामान्य वर्ग के आवेदकों को 36 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला वर्ग के आवेदकों को 44 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए किसान 1800-425-1556, 9951851556 टोल फ्री नम्बर पर भी बात कर सकता है।