देश में शेष स्टॉक के कारण चीनी की कीमतों को स्थिर करेंगी ऐसा अनुमान उन्होंने व्यक्त किया है। देश में चीनी का अतिरिक्त कम करने के लिए चीनी निर्यात एकमात्र विकल्प है। चीनी उद्योग की मांग को देखते हुए, केंद्र सरकार ने 2018 -2019 वर्षों में लगभग 50 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी। इसमें देश की कारख़ानों से 37 लाख टन चीनी का निर्यात पूरा हुआ। इस वर्ष, चीनी निर्यात कोटा 60 लाख टन निर्धारित किया गया है। इनमें से, 20 लाख टन चीनी के निर्यात के अनुबंध को पूरा करने में कारखाने सफल रहे हैं। भारतीय चीनी मुख्य रूप से ईरान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश से मांग में है। राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना फेडरेशन के अध्यक्ष विधायक दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि देश के कारख़ानों में चीनी के निर्यात का अच्छा अवसर है। स्रोत - पुढारी, 25 दिसंबर 2019 यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है, तो फोटो के नीचे पीले अँगूठे के आइकन पर क्लिक करें और नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से अपने सभी कृषि मित्रों के साथ साझा करें!