➡️ केंद्र सरकारने बुधवारी टेलिकॉम सेक्टरसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये भारतनेट प्रोजेक्टसाठी 19041 कोटी रुपयांच्या अलॉटमेंटसाठी मंजुरी मिळाली आहे. कॅबिनेटने 16 राज्यातील गावांमध्ये ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधा पोहोचवण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या अंतर्गत भारतनेट कार्यान्वयन धोरणाला परवानगी आहे. केंद्रीय संपर्क व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली. ➡️ प्रसाद यांनी अशी माहिती दिली आहे की, 16 राज्यांतील 3,60,000 गावात ब्रॉडबँड सुविधेशी जोडण्यासाठी 29,430 कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. यामध्ये सरकार 19,041 कोटी उपलब्ध करून देणार आहे. ही योजना व्यावहारिक करण्यासाठी सरकार हा निधी सहाय्य म्हणून देईल. ➡️ प्रसाद यांनी असं म्हटलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी देशातील सहा लाख गावात एक हजार दिवसांच्या आत ब्रॉडबँड सेवेशी जोडण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर या योजनेत खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दूरसंचार मंत्री म्हणाले की आतापर्यंत अडीच लाख पैकी 1.56 लाख पंचायती ब्रॉडबँड सेवांशी जोडल्या गेल्या आहेत. 👉 यांसारख्या अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी दिलेल्या लिंकवरulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 क्लिक करा. संदर्भ:-न्यूज १८ लोकमत, हि उपयुक्त माहिती आवडल्यास लाईक 👍 करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा व माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.