👉देश भर में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से “प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना” चलाई जा रही है। ठीक इसी तर्ज़ पर उत्तर प्रदेश सरकार भी राज्य में मछली पालकों के लिए “मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना” शुरू करने जा रही है। मंत्री परिषद ने इसके क्रियान्वयन से सम्बंधित दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है। साथ ही मंत्री परिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत होंगे। 👉उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य स्थानीय मछुआरों व पट्टाधारकों द्वारा परम्परागत तरीक़े से किया जा रहा है। इन तालाबों की वार्षिक मत्स्य उत्पादकता मात्र 25-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इन तालाबों का मनरेगा के माध्यम से सुधार कराकर अथवा स्वयं के संसाधन से सुधारे गए ग्राम सभा एवं अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य पालन हेतु अनुदान उपलब्ध कराते हुए मत्स्य उत्पादकता को 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 👉मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत दिया जाएगा 40 प्रतिशत अनुदान अभी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में ग्राम सभा के पट्टे पर आवंटित तालाबों पर कोई परियोजना अनुमन्य नहीं है विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना योजना हेतु इकाई लागत 04 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 05 वर्षों (वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक) के लिए संचालित की जाएगी। 👉निगरानी के लिए कमेटी का होगा गठन मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर लाभार्थी चयन, योजना के पर्यवेक्षण व निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। मत्स्य विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी इस समिति का सदस्य सचिव होगा। लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। इच्छुक लाभार्थियों के आवेदन विभागीय पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। पट्टा धारक को किसी भी एक परियोजना में एक बार ही लाभ देय होगा। 👉स्त्रोत:- Agrostar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!