👉🏻केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि स्वामित्व योजना हमारे गांवों की दशा-दिशा में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली योजना है। देश ने इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान के क्षेत्र में एक सशक्त कदम उठाया है। तोमर गुरुवार को पंचायती राज मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों के अधिकारियों के साथ स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। 👉🏻केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि वर्ष 2025 तक यह महत्वाकांक्षी योजना पूरी होनी है, इसलिए सभी संबंधित मंत्रालय एवं राज्य इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक रोडमैप बनाकर चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य निर्धारित कर कार्य पूरा करें. तोमर ने कहा कि आज तक गांववासियों के पास उनके आवास के मालिकाना हक के कोई दस्तावेज नहीं थे. स्वामित्व योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। संपत्ति के आधार पर नौजवान बैंक से ले सकेंगे कर्ज:- 👉🏻उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से गांवों के लोग अब बिना किसी विवाद के संपत्ति खरीद और बेच पाएंगे। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांवों में लोगों के अपने घर पर होने वाले कब्जे की आशंका समाप्त हो जाएगी। गांवों के घरों की संपत्ति के आधार पर नौजवान बैंक से कर्ज लेकर अपना भविष्य बना पाएंगे। ड्रोन जैसी नवीनतम टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार मैपिंग और सर्वे किया जा रहा है। उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड भी बन पाएगा। 3 लाख से अधिक परिवारों को मिला संपत्ति का अधिकार पत्र:- 👉🏻तोमर ने बताया कि आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री देश के सभी गांवों में स्वामित्व योजना के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पायलट फेज के अंतर्गत स्वामित्व योजना देश के 9 राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लागू की गई थी। अब तक देश के 2,481 गांवों में 3 लाख से अधिक परिवारों को उनकी संपत्ति के अधिकार पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। हर संपत्ति के सटीक सर्वे के लिए अब तक देश में लगभग 40 हजार 514 गांवों में ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। देश में कुल 567 कोर्स नेटवर्क स्टेशन स्थापित किए जाने हैं, जिनमें से 210 का कार्य पूर्ण हो चुका है। क्या है स्वामित्व योजना? 👉🏻भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और ग्रामीणों क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का लक्ष्य देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। किसानों समेत गांव वालों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। स्रोत:- TV 9, 👉🏻प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!