👉नमस्कार किसान भाइयों आप सभी के बीच में आज एक रोचक जानकारी लेकर आया हूँ ,उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष 15 हजार सोलर पंप लगाने की तैयारी अपनी तरफ से पूरी कर ली है. हालांकि 15 हजार सोलर पंप का लक्ष्य सरकार द्वारा पिछले साल ही तय किया गया था, लेकिन महामारी के चलते यह लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका. अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि विभाग ने आदेश जारी किया है. किसानों के लिए सिंचाई एक बड़ी समस्या होती है. 👉समय पर बारिश ना होने और जल स्तर घटने की वजह से किसानों को अन्य चीजों पर निर्भर होना पड़ता है. इन सभी वजहों से किसानों की निर्भरता और खर्चा दोनों बढ़ जाता है. ऐसे में किसानों की निर्भरता बिजली से कम करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सोलर पंप लगाने जा रही है. 👉 उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष 15 हजार सोलर पंप लगाने की तैयारी अपनी तरफ से पूरी कर ली है. हालांकि 15 हजार सोलर पंप का लक्ष्य सरकार द्वारा पिछले साल ही तय किया गया था, लेकिन महामारी के चलते यह लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका. अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि विभाग ने आदेश जारी किया है. इतना ही नहीं सोलर पंप की पीएम कुसुम योजना 2024-25 तक संचालित करने पर भी सरकार ने मुहर लगा दिया है. 👉प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर और इधर-उधर के खर्चे से बचाने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी. सब्सिडी से किसान आसानी से सोलर पंप लगवा सकते हैं और मुफ्त बिजली का लाभ भी उठा सकते हैं. 👉अपर मुख्य सचिव कृषि डा. देवेश चतुर्वेदी के बयान के मुताबिक, पंजीकृत किसान कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर सोलर पंप के लिए बुकिंग कर सकते हैं. वहीँ विभिन्न क्षमता के सोलर पंपों की स्थापना के लिए लाभार्थियों का चयन टोकन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा. किसानों के चयन के लिए कोई मापदंड या पात्रता नहीं रखी गयी है. पहले आओ पहले पाओ वाली प्रक्रिया के तहत यह लाभ किसानों को दिया जाएगा. जिलावार व क्षमतावार आवंटित लक्ष्य के 200 प्रतिशत तक बुकिंग की जाएगी. सोलर पंपों लगवाने पर 30 प्रतिशत का भुगतान केंद्र सरकार करेगी, 30% राज्य सरकार और बाकी का भुगतान लाभार्थी किसानों को खुद करना होगा. ऑनलाइन करना होगा सत्यापन:-- 👉सभी जिलों में सोलर पंपों लगवाने हेतु सत्यापन की प्रक्रिया को आसान और किसानों के लिए पारदर्शी बना दिया गया है. जिलास्तरीय कमेटी को सत्यापन करके विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसे कोई भी देख सकता है. पहले इस प्रक्रिया में लम्बा समय लगता था जिससे किसानों को नुकसान और तब संबंधित संस्था को भी भुगतान पड़ता था. स्त्रोत:- Agrostar 👉किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!