राज्यातील अपूर्ण ५२ सिंचन संकल्प पुढील तीन वर्षात पूर्ण करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे १५ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज घेण्याच्या जलसंपदा विभागाच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यातून सुमारे २.९० लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून ८९१ दशलक्ष घनमीटर इतका पाणीसाठा उपलब्ध होईन. सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून पुढील पिढी दुष्काळ पाहणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जाहीर केले आहे. राज्यात सध्या ३१३ प्रकल्प अर्धवट स्थितीत असून ते पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ९३ हजार ५७० कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात जलसंपदा विभागाला ९-१० हजार कोटी रूपयांपर्यंत निधी मिळतो व अन्य खर्च वगळून प्रकल्पांच्या कामासाठी सुमारे साडेसात हजार कोटी रूपये उपलब्ध होतात. हे प्रकल्प अनेक वर्ष रखडल्याने महागाईवाढ होते व प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चापोटीच खात्याला मिळणारा निधी खर्च होतो. संदर्भ – लोकसत्ता, ८ ऑगस्ट २०१९