सातबारा उताऱ्यावर जमिनीच्या क्षेत्राचा तर उल्लेख आहे पण तो पोटखराब म्हणून आहे त्यामुळे ज्या पोटखराबा म्हणून जमिनीत होत्या त्या शेतकऱ्यांच्या वापरात येत नव्हत्या. हा पोटखराबा सातबऱ्यावरून हटवायचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून शेतकऱ्यांना त्या जमिनी वापरता येणार आहेत. या शेतजमिनींमुळे पीक तर उगवणार आहेच पण त्यासोबत उत्पादनात सुद्धा वाढ होणार आहे. हा उपक्रम सर्वात प्रथमता जळगाव मध्ये चालू केला जाणार आहे. कशी होणार आहे प्रक्रिया? १. ही सर्व प्रक्रिया महसूल विभागाकडून पूर्ण केली जाणार आहे जे की सुरुवातीला तलाठी पाहणी करेल आणि नंतर शेतकऱ्याला १६ प्रकारचे अर्ज तलाठ्याकडे जमा करावे लागणार आहेत. २. पोटखराबा जमिनी जर वाहिवटाखाली आणायच्या आहेत तर त्यासाठी गावातील गट क्रमांक तसेच निहाय जमिनीची माहिती तलाठ्याकडे संकलित करावी लागणार आहे. ३. नंतर पंचनामा, जबाब तसेच जमिनीचे हस्तकेच नकाशे तयार करावे लागणार आहेत आणि हा अहवाल मंडळ अधिकाऱ्यांकडे जमा करावा लागेल. ४. मंडळ अधिकारी या अहवालातील १० टक्के गट पाहणी करतील आणि नंतर आपला अभिप्राय तहसीलदाराला देतील. ५. तहसीलदार ही माहिती उपअधीक्षक भूमीअभिलेख यांच्याकडे अभिप्रायासाठी पाठवणार आहेत त्यानंतर भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षकपोटखराबा जमिनी वहीवाटाखाली येतेय की नाही याची माहिती तहसीलदाराला देतील. तहसीलदारांच्या यामध्ये महत्वाची भूमिका राहणार आहे. ६. शेवटच्या टप्यात भूमी अभिलेख कार्यालयातून अहवाल तहसीलदार व तलाठी यांच्याकडे आला की त्यावर पोटखराबाचे कोणते क्षेत्र हे वहिवाटाखाली येतेय याची नोंद सात-बारा उताऱ्यावर केली जाणार आहे. संदर्भ:-Krishi jagran, हि उपयुक्त माहिती आवडल्यास लाईक 👍 करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा व माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.