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कृषि वार्ताआउटलुक एग्रीकल्चर
सरकार यूरिया का नियंत्रण समाप्त करने के विकल्पों पर विचार कर रही है
नई दिल्ली। उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि सरकार पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दर को तय करके या किसानों के खाते में सब्सिडी का सीधा भुगतान करके यूरिया को नियंत्रणमुक्त करने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में सरकार ने एनबीएस कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत वार्षिक आधार पर तय किये जाने वाली सब्सिडी की एक निश्चित राशि को यूरिया को छोड़कर, उर्वरक में मौजूद पोषक तत्व सामग्री के आधार पर सब्सिडी वाले फॉस्फेटिक एवं पोटैसिक (पीएंडके) उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय उर्वरक संघ (एफएआई) द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गौड़ा ने कहा कि जहां तक यूरिया नीति में बदलाव का सवाल है, हम सुझावों पर विचार करने को तैयार हैं। यह उर्वरक क्षेत्र को नियंत्राणमुक्त करने के साथ यूरिया के लिए एनबीएस व्यवस्था हो सकती है या किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी का भुगतान हो सकता है। ये कुछ विकल्प हैं, जिन पर चर्चा चल रही है। स्रोत – आउटलुक एग्रीकल्चर, 5 दिसंबर 2019 यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो फोटो के नीचे दिए पीले अंगूठे के निशान पर क्लिक करें और नीचे दिए विकल्पों के माध्यम से अपने सभी किसान मित्रों के साथ साझा करें।
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