देश में इस समय कुल जरुरत का करीब 95 फीसदी डीएपी में उपयोग होने वाला कच्चा माल या तैयार उर्वरक का आयात किया जाता है, वहीं यूरिया की कुल जरूरत का करीब 30 फीसदी आयात किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने आम बजट में वित्त मंत्रालय से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात बिल में कमी लाने को लेकर करीब 300 जिंसों पर मूल सीमा शुल्क को युक्तिसंगत करने का सुझाव दिया है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी की रकम डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजने का ऐलान भी सकती है। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। स्रोत – आउटलुक एग्रीकल्चर, 27 जनवरी 2020 यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो फोटो के नीचे दिए पीले अंगूठे के निशान पर क्लिक करें और नीचे दिए विकल्पों के माध्यम से अपने सभी किसान मित्रों के साथ साझा करें।