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सरकार ने खोला खजाने का पिटारा!
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सरकार ने खोला खजाने का पिटारा!
🌱उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का है। बजट में 24 हजार 863 करोड़ 57 लाख रुपये की नई योजनाएँ भी शामिल की गई हैं। प्रदेश सरकार के बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। 🌱कृषि के लिए बजट में की गई घोषणाएँ उत्तर प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 247.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। सरकार ने अपने बजट में प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 🌱इस बजट में किसानों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। 🌱मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव बजट में किया गया है, इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 🌱उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के लिए की गई घोषणाएँ बजट में सरकार ने उद्यानिकी विभाग के तहत चलाई जा रही योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया है। इसमें उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के अन्तर्गत पात्र इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो पिछले बजट की तुलना में तीन गुनी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017 के तहत 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो पिछले बजट की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। 🌱कृषि शिक्षा के लिए बजट में की गई घोषणाएँ सरकार ने राज्य में कृषि शिक्षा को भी आगे बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किया है। इसके लिए सरकार ने कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों तथा महा विद्यालयों में विभिन्न नये कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 🌱पशुपालन एवं दुग्ध विकास के लिए बजट में की गई घोषणाएँ सरकार ने अपने बजट में दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 106 करोड़ 95 लाख रुपये की व्यवस्था की है। वहीं नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 14 करोड़ 21 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा है जो पिछले बजट की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा प्रदेश दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 के अंर्तगत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को प्रोत्साहन स्वीकृत किए जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं मथुरा जनपद में 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के नई डेयरी प्लांट के निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 🌱मछली पालन के लिए बजट में की गई घोषणाएँ सरकार ने अपने बजट में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने एवं उत्पादकता बढ़ाये जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक संचालित की जायेगी। इसके लिए सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नयी योजना शुरू करने के लिए 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके अलावा पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष एवं महिला लाभार्थियों को आच्छादित किए जाने हेतु कुल 310 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। 🌱स्त्रोत:- AgroStar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट 💬करके ज़रूर बताएं और लाइक 👍एवं शेयर करें धन्यवाद।
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