नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में इथेनॉल को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है। कारखानों के लिए विभिन्न योजनाओं के कारण इथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ा है। इसके अलावा, सरकार ने देश में गन्ने के रस, क्षतिग्रस्त और अतिरिक्त खाद्यान्न, सड़े हुए आलू और मक्का का उत्पादन करने के लिए इथेनॉल की अनुमति दी है। अनुमति के अनुसार, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार, 2018-19 (दिसंबर-नवंबर) के बीच, देश की तेल कंपनियों और इथेनॉल उत्पादक कारखानों के बीच 237 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीद समझौते का रिकॉर्ड था। तेल कंपनियों को 2022 तक ईंधन में 10 प्रतिशत और 20130 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल बनाने के लिए कहा गया है। "तेल कंपनियों ने केंद्रीय अध्यादेश के अनुसार इथेनॉल की खरीदारी की है। इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनियों को 330 करोड़ लीटर की आवश्यकता है। 2018-19 में, खरीद समझौते के 237 करोड़ लीटर थे। इसमें से 160 मिलियन लीटर इथेनॉल खरीद की गई है, ”संगठन ने कहा। संदर्भ - एग्रोवन, 5 अप्रैल 2019