🔆 केंद्र की मुफ्त राशन योजना को 5 साल और बढ़ाया जाएगा और इससे लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा. भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को पांच साल के लिए मुफ्त राशन देने का फैसला किया है. 🔆 अभी इतना मिलता है राशन वर्तमान में, एनएफएसए अधिनियम के लाभार्थियों को प्रति किलोग्राम 1-3 रुपये का भुगतान करना पड़ता है. अधिनियम के तहत, प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह और अंतोदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी वाली कीमतों पर खाद्यान्न आवंटित किया जाता है. 🔆 इस समय शुरू की गई थी फ्री राशन योजना पीएमजीकेएवाई को 2020 में कोविड महामारी के दौरान लॉन्च किया गया था, जिसके तहत केंद्र ने एनएफएसए कोटा के तहत आने वाले लोगों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया. सरकारी अधिकारियों ने नवीनतम कैबिनेट निर्णय को "देश के गरीबों के लिए नए साल का उपहार" बताया, कहा कि लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों को अब एनएफएसए के तहत मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा. उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एक भी रुपये का भुगतान नहीं करना होगा. 🔆 2013 को लागू किया गया एनएफएसए केंद्र ने जुलाई 2013 में एनएफएसए लागू किया, जिससे 67% आबादी (ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50%) को अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिला. 🔆 स्त्रोत:- AgroStar किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट 💬करके ज़रूर बताएं और लाइक 👍एवं शेयर करें धन्यवाद।