आत्मनिर्भर होण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार ३ टक्के कर्ज देत आहे. लॉकडाऊनमुळे जर तुमच्या रोजगारावर परिणाम झाला असेल आणि तुम्हाला पुन्हा उभे करावयाचे असेल तर सरकार तुम्हाला यात मदत करेल. सरकारने यासाठी पंतप्रधान स्वानिधी योजना सुरू केली आहे. तथापि, ही योजना लहान व्यवसाय करणार्‍यांसाठी सुरू केली गेली आहे जेणेकरून ते त्याचा लाभ घेऊ शकतील आणि स्वावलंबी होतील. लॉकडाऊनमध्ये रस्त्यावर विक्रेत्यांच्या धंद्यावरही परिणाम झाला आहे. अशाप्रकारे पीएम स्वानिधी योजनेंतर्गत लघु उद्योग करणारे लोक सहजपणे १० हजार रुपयांचे कर्ज घेऊ शकतात. कर्ज मिळवण्यासाठी जास्त धावण्याची गरज नाही. तुम्ही मोबाइल फोनवर आणि पीएम स्वानिधीच्या अधिकृत वेब पोर्टलवर जाऊनही अर्ज करू शकता. यासाठी कोणत्याही गॅरेंटरची आवश्यकता नाही. पंतप्रधान स्वानिधी योजनेसाठी अर्ज करणार्‍यांना अत्यंत सोयीच्या अटींसह सरकार एका वर्षासाठी १० हजार रुपये कर्ज देईल. एका वर्षात हप्त्यांमध्ये कर्ज दिल्यानंतर सरकार तुम्हाला ७ टक्के अनुदान देईल. अशा प्रकारे सरकार तुम्हाला केवळ तीन टक्के कर्ज देत आहे. रस्त्यावर आणि विशेषत: रस्त्यावरुन दररोजची वस्तू विकणारी कोणतीही व्यक्ती याचा फायदा घेऊ शकते. कर्ज घेण्याची कोणतीही शाश्वती नाही. कर्जाची परतफेड करण्यात काही अडचण आल्यास दंड करण्याची तरतूदही नाही. पीएम स्वानिधी योजनेंतर्गत लहान नोकरी करणार्‍यांना वर्षासाठी १० हजार रुपयांचे कर्ज सहज घेता येते. एका वर्षात सरकार कर्ज परतफेड करणाऱ्यांच्या खात्यात ७ टक्के रक्कम जमा करेल. अशा प्रकारे सरकार हे कर्ज अवघ्या तीन टक्के दराने देत आहे. केंद्र सरकारने यासाठी ५ हजार कोटी मंजूर केले आहेत. या योजनेंतर्गत सुमारे ५० लाख लोकांना लाभ मिळणार आहे. कोरोना संक्रमण काळात लॉकडाऊनमुळे ज्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे त्यांना भरपाई देण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. पंतप्रधान स्वानिधी योजनादेखील त्यापैकी एक आहे. बाजारात रोख रकमेचा प्रवाह कायम ठेवण्यासाठी सरकारने बँकांना सामान्य व्यापारी, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्याचे निर्देश दिले आहेत. संदर्भ - कृषी जागरण २८ जुलै २०२०, यासारख्या अधिक महत्वाच्या व कृषी विषयक घडामोडी जाणून घेत रहा व माहिती उपयुक्त वाटल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.