नवी दिल्ली: शासन आता, सरकारी धान्य खरेदीच्या प्रक्रियेमध्ये नवीन सुधारणा करण्याच्ये तयारित आहे. सरकार शेतकऱ्यांसाठी आधार (बायोमॅट्रिक आइडेंटिफिकेशन) अनिवार्य करणार आहे. या माध्यमातून धान्य खरेदीमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना न्यूनतम समर्थन मुल्य (एमएसपी) मध्येदेखील फायदा होणार आहे. शासन दरवर्षी मोठया प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर धान्य खरेदी करते. एका वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्याने सांगितले की, या खरीप हंगामात ओडिसा राज्यातील चार जिल्हयात पायलट प्रोजेक्ट सुरू करत आहे. याच्या यशाच्या आधारावर हळू हळू संपूर्ण देशात हे लागू करणार आहोत. व्यापारी व दलाल यांची शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर कमी किंमतीत धान्य खरेदीवर अनेक तक्रारी येतात. आता, या तक्रारींचा खेळ संपणार आहे. शासन देशभरातील सर्व खरेदी केंद्रांना कंप्यूराइज्ड करण्यासाठी एक लाख रूपयांची मदत देणार आहे. त्याचबरोबर सर्व केंद्रांवर एक लॅपटॉप व इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन असणार, ज्यावर शेतकऱ्यांच्या अंगठयाचे निशाण असणार आहेत. पीओएस मशीन आधार सत्यता पडताळणीसाठी सेंट्रल डेटा सेंटरशी जोडले जाणार. ही प्रक्रिया सुनिश्चित झाल्यास शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल. संदर्भ – इकोनॉमिक टाइम्स, २० ऑगस्ट २०१९