👉🏻राजस्थान के सहकारिता मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रदेश में किसानों के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से वितरित दीर्घकालीन कृषि लोन (Agriculture Loan) पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है. इसके लिए योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत दीर्घकालीन कृषि ऋणों की किश्तों का नियमित चुकाने वाले किसानों (Farmers) को ब्याज दर में 5 प्रतिशत का ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) उपलब्ध करवाई जा रही है. उन्होंने बताया कि इस ब्याज अनुदान योजना में उन्नत किस्म के पशु खरीदने के लिए विभिन्न ऋण यथा डेयरी ऋण, भेंड, बकरी पालन का ऋण इत्यादि भी शामिल है। 👉🏻मंत्री ने बताया कि इन ऋणों पर भी राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर में 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता रहा है. मंत्री ने विधानसभा में कहा कि अल्पकालीन फसली सहकारी साख नीति के तहत कृषकों को दिया जाने वाले लोन वितरण का कार्य ऑनलाइन होने के बाद विलंब नहीं हुआ है। कैसे तय होती है किसानों को दी जाने वाली क्रेडिट सीमा- 👉🏻सहकारिता मंत्री ने बताया कि बैंकों द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट एमसीआई के आधार पर निर्धारित होती है. बैंकों के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किसानों को दी जाने वाली क्रेडिट सीमा (Credit Limit) निर्धारित होती है. उन्होंने माना कि वर्तमान में बैंकों द्वारा अधिकतम साख सीमा तक कृषि लोन नहीं दिया जा रहा है. इससे पहले आंजना ने विधायक अभिनेष महर्षि के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि वर्तमान में विभाग द्वारा 11 जुलाई 2018 को जारी की गई। समय पर होगा लोन वितरण- 👉🏻अल्पकालीन फसली सहकारी साख नीति (संशोधित) में केंद्रीय सहकारी बैंकों से संबद्ध ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस के कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले खातेदार भूमिधारक अथवा बटाईदार सदस्यों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का प्रावधान पूर्व से ही मौजूद है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में माह जुलाई, 2019 से अल्पकालीन फसली ऋण वितरण प्रारंभ हुआ. उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही ऋण वितरण समय पर प्रारंभ कर दिया गया और आगे भी समय पर ऋण वितरण होगा। स्त्रोत:- TV9 👉🏻किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एवं शेयर करें धन्यवाद!