उत्तराखंड सरकार ने कहा कि प्रदेश में गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए परामर्श समिति का गठन किया जा चुका है और उसकी रिपोर्ट प्राप्त होते ही इस पेराई सत्र के लिये गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया जायेगा। राज्य विधानसभा में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और पेराई सत्र आरंभ होने के बावजूद उसका मूल्य घोषित न किये जाने के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य निर्धारण परामर्श समिति का गठन हो चुका है और उसके रिपोर्ट देते ही प्रदेश में गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा हफ्तेभर के भीतर गन्ना मूल्य की घोषणा हो जायेगी। मंत्री ने कहा कि हम भारत सरकार के एफआरपी पर नहीं बल्कि प्रदेश में घोषित होने वाले गन्ना मूल्य पर किसानों को भुगतान करेंगे। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि गन्ने की रिकवरी रेट बढ़ाये जाने का कोई असर प्रदेश के किसानों पर नहीं पड़ेगा। स्रोत – आउटलुक एग्रीकल्चर, 5 दिसंबर 2019