संकटकाळात शेती फायद्याचा व्यवसाय होण्यासाठी सरकार सर्व प्रकारचे प्रयत्न करीत आहेत. २०२२ पर्यंत मोदी सरकारने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजनाही आखली आहे. या दरम्यान आता सरकारने कृषी व्यवसायाला चालना देण्यासाठी योजना तयार केली आहे. आता शेतीशी जोडलेला किंवा त्यात सामील होऊ इच्छित असलेली व्यक्ती 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकते. ही रक्कम अ‍ॅग्री क्लिनिक आणि अ‍ॅग्री बिझिनेस सेंटर योजनेद्वारे मिळू शकते. या योजनेत सामील इच्छुक व्यक्तीला 45 दिवसांच्या प्रशिक्षणाची आवश्यकता असेल. यानंतर, आपण पात्र असल्याचे आढळल्यास, नाबार्ड अर्थात कृषी आणि ग्रामीण विकास नॅशनल बँक (कृषी व ग्रामीण विकास नॅशनल बँक) आपल्याला कर्ज देईल. अ‍ॅग्री क्लिनिक आणि अ‍ॅग्री बिझिनेस सेंटर स्कीम लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करावा? आता प्रशिक्षणासाठी महाविद्यालय निवडा. ही सर्व प्रशिक्षण केंद्रे भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या संस्थेच्या राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्था हैदराबादशी जोडली गेली आहेत. ही संस्था भारतीय कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे. योजनेचे मुख्य उद्दीष्टे: हे कर्ज सरकार देत आहे जेणेकरून कृषी संबंधित कृषी पदवी, पदव्युत्तर किंवा पदविका अभ्यासक्रम घेत असलेली एखादी व्यक्ती शेतीशी संबंधित व्यवसाय करण्यास मदत करू शकेल. तर तरूणांना रोजगारही मिळेल आणि त्या भागातील शेतकरीदेखील पुढे जाऊ शकतील. योजनेंतर्गत मिळणारा पैसा: प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदारांना शेतीशी संबंधित व्यवसाय सुरू करण्यासाठी नाबार्डकडून कर्ज घेण्यासाठी पूर्ण मदत दिली जाईल. कृषी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्जदारांना (उद्योजकांना) २० लाखांपर्यंत कर्ज आणि पाच व्यक्तींच्या गटाला एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. त्यामध्ये आणखी भर घालून या कर्जावर सर्वसाधारण प्रवर्गातील अर्जदारांना% 36% आणि अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला प्रवर्गातील अर्जदारांना% 36% अनुदान दिले जाते. संदर्भ - १० ऑक्टोबर २०२० कृषी जागरण, यासारख्या अधिक महत्वाच्या व कृषी विषयक घडामोडी जाणून घेत रहा व माहिती उपयुक्त वाटल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.