👉 रबी व खरीप हंगामातील पिकांच्या उत्पादनात पिछाडीवर पडलेल्या मुरैना जिल्ह्यातील शेतजमिनीला लवकर पोषक तत्वांचा पुरवठा न झाल्यास 2022 पर्यंत पिकांचे उत्पादन दुप्पट करण्याची मोहीम यशस्वी होणार नाही. त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नावर होणार आहे. 👉 याचे कारण म्हणजे 2018 सालापासून केंद्र सरकारने मृदा आरोग्य कार्ड योजना बंद केली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील माती परीक्षण करता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या शेतातील जमिनीत कोणते पोषक घटक वाढत आहेत हे त्यांना कळत नाही. यासाठी केंद्र सरकारला मृदा आरोग्य कार्ड योजनेचे मूळ स्वरुपात पुनरुज्जीवन करावे लागेल. मुरैना जिल्ह्यातील अंबा-पोरसा वगळता इतर ब्लॉकमधील शेतकरी शेतीमध्ये पोटॅश कमी देतात. 👉त्यामुळेच मुरैना, जौरा, कैलारस, पहाडगड आणि सबलगड भागातील पिकांवर कीटक रोगाचा प्रादुर्भाव अधिक दिसून येतो. या प्रदेशात शेतकरी गहू, मोहरी आणि बाजरी मुबलक प्रमाणात पिकवतात. या सर्व पिकांमध्ये युरियाचा वापर मुबलक प्रमाणात होतो. खताचा अधिक वापर केल्यास उत्पादन वाढेल, असा विश्वासही शेतकऱ्यांमध्ये आहे. पण खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीतील पोषक तत्वे झपाट्याने नष्ट होत आहेत हे ते विसरतात.दुसरी अडचण अशी आहे की, शेतकऱ्यांकडे शेतातील माती परीक्षण करण्याची सोय नाही, त्यामुळे त्यांच्या जमिनीत कोणते पोषक घटक कमी आहेत आणि त्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी काय करावे हे त्यांना कळत नाही. 👉पोर्सा आणि जौरामध्ये झिंक घटक कमी आढळतात:- जस्त घटकाची कमतरता पोर्सा आणि जौरा ब्लॉकमध्ये कमी आढळते. झिंकच्या कमतरतेमुळे झाडे लहान राहतात. 25 किलो प्रति हेक्‍टरी सेंद्रिय खत टाकून झिंकची कमतरता भरून काढता येते. जौरा परिसरातील गावांच्या जमिनीत नायट्रोजनचे प्रमाण ८० ते ८५ टक्के कमी आढळून आले आहे. फॉस्फरस घटक देखील कमी ते मध्यम स्थितीत आहे. 👉 यांसारख्या अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी दिलेल्या लिंकवरulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 क्लिक करा. संदर्भ:- दैनिक भास्कर, हि उपयुक्त माहिती आवडल्यास लाईक 👍 करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.