केंद्र सरकारने एक योजना तयार केली आहे ज्यामध्ये खेड्यांमध्ये माती परीक्षण प्रयोगशाळा तयार करुन तरुण शेतकरी कमाई करू शकतात. प्रयोगशाळेची उभारणी करण्यासाठी ५ लाख रुपये खर्च होणार असून त्यापैकी सरकार ७५ टक्के म्हणजे ३.७५ लाख रुपये देईल. यापैकी ६० टक्के केंद्र आणि ४० टक्के अनुदान संबंधित राज्य सरकारकडून प्राप्त होईल. सरकार जे पैसे देईल त्यापैकी अडीच लाख रुपये प्रयोगशाळा चालविण्यासाठी टेस्ट मशीन, रसायने व इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी खर्च केले जातील. संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, जीपीएस खरेदी करण्यासाठी एक लाख रुपये खर्च येईल. मातीचा नमुना घेणे , परीक्षण करणे आणि माती आरोग्य कार्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून ३०० प्रति नमुना देण्यात येत आहे. जिल्हा, कृषी उपसंचालक, सहसंचालक किंवा त्यांच्या कार्यालयात युवा, शेतकरी किंवा लॅब तयार करण्याची इच्छा असलेल्या इतर संस्था प्रस्ताव ठेवू शकतात. यासाठी तुम्ही agricoop.nic.in वेबसाइटवर किंवा soilhealth.dac.gov.in किसान कॉल सेंटर (१८००-१८०-१५५१) वर संपर्क साधूनही अधिक माहिती मिळू शकते. सरकारचा प्रयत्न आहे कि, शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावात माती परीक्षण करण्याची सुविधा मिळावी, तसेच ग्रामीण तरुणांना रोजगार मिळायला हवा. या योजनेंतर्गत, ग्रामीण युवक आणि ज्यांचे वय १८ ते ४० वर्षे आहे, ते गाव पातळीवर मिनी-माती परीक्षण प्रयोगशाळा तयार करु शकतात. बचतगट, शेतकरी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) यांना प्रयोगशाळा सुरू करण्यासाठी मदत मिळू शकेल. संदर्भ - २ सप्टेंबर २०२० न्युज १८, यासारख्या अधिक महत्वाच्या व कृषी विषयक घडामोडी जाणून घेत रहा व माहिती उपयुक्त वाटल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा.