➡️मोदी सरकारने 2019 मध्ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना सारखी महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित करून शेतकऱ्यांना एक मोठ आर्थिक पाठबळ दिले आहे. एवढेच नाही शेतकरी बांधवांना केंद्र सरकार भाडेतत्त्वावर शेत जमीन देखील उपलब्ध करून देत असते. 2021 साली केंद्र सरकारने या योजनेबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. ➡️केंद्र सरकारने 2021 मध्ये तमाम राज्य सरकारांना आव्हान केले होते की, शेतकरी बांधवांना भाडेतत्त्वावर सरकारी जमिनी दिल्या जाव्यात. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना व भूमिहीन शेतमजुरांना शेती करण्यासाठी सरकारी जमीन भाडे तत्वावर उपलब्ध करून दिल्या जातात.केंद्र सरकारने राज्य सरकारला आवाहन केल्यानंतर सर्वप्रथम गुजरात राज्याने याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली होती.गुजरात राज्याने अंमलबजावणी केल्यानंतर अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा अवलंब करण्याचे ठरवले. एकंदरीत ही योजना देशातील अनेक राज्यांनी स्वीकारली आहे. ➡️सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकरी बांधवांना अत्यल्प दरात भाडेतत्त्वावर सरकारी जमिनी मिळत असून त्यांना चांगला नफा प्राप्त होतं आहे. असे असले तरी या योजनेसाठी सरकारने काही अटी देखील लावून दिल्या आहेत. या योजनेसाठी सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे शेतकरी बांधवांनी भाडे तत्वावर घेतलेल्या शेतजमिनीत औषधी वनस्पती किंवा फळपिकांचीच लागवड करता येऊ शकते. बिगर शेतकरी व्यक्ती देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. संबंधित व्यक्तीला भाडेतत्वावर जमीन द्यायची की नाही हे सर्वस्वी जिल्हाधिकाऱ्यांवर अवलंबून असते. ➡️संदर्भ: Krishi Jgaran. हि उपयुक्त माहिती आवडल्यास लाईक 👍 करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांना जरूर शेअर करा व माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.